Punjab: किसानों को फिरोजपुर फीडर नहर की सौगात, 6 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई को फायदा

मुख्यमंत्री ने आगे कहा, इस चरण पर 180 करोड़ रुपये का व्यय हुआ है. मैं उन इंजीनियरों, सरकारी अधिकारियों और श्रमिकों को बधाई देता हूं जिन्होंने युद्ध स्तर पर 35 दिनों के भीतर 15 किलोमीटर नहर का पुनर्निर्माण पूरा किया. उन्होंने बताया कि इस परियोजना में कुल 126 सरकारी कर्मचारी और 4,000 श्रमिक तैनात किए गए थे. पहले चरण के उद्घाटन के साथ ही नहर की क्षमता में 2,681 क्यूसेक की वृद्धि हुई है. पहले इसकी क्षमता 11,192 क्यूसेक थी, जो अब बढ़कर 13,873 क्यूसेक हो गई है, उन्होंने कहा.

उन्होंने कहा कि – नहर की गहराई 18 फीट से बढ़कर 21 फीट हो गई है और चौड़ाई 163 फीट से बढ़कर 180 फीट हो गई है. हरिके हेडवर्क्स से निकलने वाली यह नहर फिरोजपुर, फरीदकोट, श्री मुक्तसर साहिब और फाजिल्का जिलों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को सिंचाई सुविधा प्रदान करती है. उन्होंने आगे कहा, इन चार जिलों के गिद्दरबाहा, मखू, ममदोत, बल्लुआना, जलालाबाद, गुरु हर सहाय, अर्नीवाला, खुइयां सरवर, लंबी, मलोट, फाजिल्का, मुक्तसर और फिरोजपुर सहित कुल 14 ब्लॉकों को इस नहर की मरम्मत से सीधा लाभ मिलेगा.

फाजिल्का और जलालाबाद को पानी की आपूर्ति

मुख्यमंत्री ने कहा, इस नहर की मरम्मत से 6,45,200 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई का पानी मिलेगा. अब फिरोजपुर फीडर के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों, विशेषकर फाजिल्का और जलालाबाद को पानी की आपूर्ति की जा सकेगी.

मुख्यमंत्री ने कहा कि जब आम आदमी सरकार सत्ता में आई थी, तब राज्य में सिंचाई के लिए केवल 21% नहर के पानी का उपयोग हो रहा था. आज, नहर के 68% पानी का उपयोग सिंचाई के लिए हो रहा है और आने वाले धान के मौसम तक इसे बढ़ाकर 85% कर दिया जाएगा, उन्होंने कहा. उन्होंने यह भी बताया कि अंतिम छोरों तक पानी पहुंचाने के लिए 6,900 किलोमीटर लंबी 18,349 जलमार्गों का पुनरुद्धार किया गया है.

पूर्व सरकारों पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, जिन नेताओं के घरों में नहरों का काम रुक जाता था, उन्होंने इस बात पर कभी ध्यान नहीं दिया. ऐसे फैसले केवल वही नेता ले सकते हैं जो जमीनी हकीकत से वाकिफ हों, न कि वे लोग जिन्होंने पहाड़ों के मठ स्कूलों में पढ़ाई की हो. उन्होंने आगे कहा, ये पारंपरिक राजनीतिक दल गद्दार थे, जो कभी राज्य और उसकी जनता के प्रति वफादार नहीं रहे.

उन्होंने जनता को याद दिलाते हुए कहा, सतलुज-यमुना लिंक (SYL) नहर पर समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले और इसके सर्वेक्षण की अनुमति देने वाले लोगों के हरियाणा में बड़े-बड़े रिसॉर्ट हैं, जबकि दूसरा व्यक्ति जिसने तत्कालीन प्रधानमंत्री को चांदी का फावड़ा भेंट किया था, आज खुद को जल रक्षक कहता है. इन लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए राज्य के हितों की अनदेखी की और इसीलिए राज्य की जनता ने उन्हें पूरी तरह से नकार दिया.

SYL के मुद्दे के समाधान पर भी बोले मान

जल बंटवारे पर अपने रुख को दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, पंजाब के पास किसी भी अन्य राज्य के साथ साझा करने के लिए अतिरिक्त जल नहीं है और किसी को भी राज्य से एक बूंद भी पानी लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी. उन्होंने आगे कहा, सतलुज यमुना लिंक के मुद्दे का समाधान केवल यमुना-सतलुज लिंक के माध्यम से ही हो सकता है, जिससे यमुना के पानी का विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित होगा. पंजाब के पास किसी भी राज्य के साथ साझा करने के लिए अतिरिक्त जल नहीं है और इस पर कोई सवाल ही नहीं उठता.

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, एक तटीय राज्य होने के बावजूद, पंजाब अपनी जल आवश्यकता की अनदेखी करता है और लगभग 60% जल उन गैर-तटस्थ राज्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देता है, जिनमें रावी-ब्यास और सतलुज नदियाँ नहीं बहती हैं. पंजाब की नदियों का जल सहयोगी राज्यों के साथ साझा किया जाता है, जबकि बाढ़ से होने वाले नुकसान का बोझ पूरी तरह से पंजाब पर पड़ता है, जिससे भारी वार्षिक वित्तीय बोझ पड़ता है. उन्होंने जोर देकर कहा, राज्य और उसकी जनता का हित सर्वोपरि है और इस संबंध में कोई समझौता नहीं किया जा सकता.