पंजाब सरकार को केंद्र सरकार की ओर से बड़ी राहत मिली है।
पंजाब सरकार को केंद्र सरकार की ओर से बड़ी राहत मिली है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने पंजाब की कर्ज सीमा में की गई 4,000 करोड़ रुपये की कटौती को वापस लेते हुए इसे पुनः बहाल कर दिया है। इस फैसले से राज्य सरकार को वित्तीय वर्ष 2025-26 के पहले 9 महीनों में 3,080 करोड़ रुपये तक का कर्ज लेने की मंजूरी मिल गई है, जबकि शेष 920 करोड़ रुपये की अनुमति अंतिम तिमाही में दी जाएगी।
-पिछले महीने 16,477 करोड़ रुपये की कटौती
पिछले महीने केंद्र सरकार ने पंजाब की कुल कर्ज सीमा में 16,477 करोड़ रुपये की कटौती की थी, जिससे राज्य की वित्तीय योजनाओं पर असर पड़ने की आशंका थी। इस कटौती के विरोध में पंजाब सरकार ने केंद्र को पत्र लिखकर स्पष्ट किया कि 11,500 करोड़ रुपये की कटौती उचित नहीं है। इसके बाद केंद्र ने अपने निर्णय की समीक्षा करते हुए राहत प्रदान की है।
-4,000 करोड़ की कर्ज सीमा बहाल
केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पंजाब की कुल अनुमोदित कर्ज सीमा 51,176.40 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है। हालांकि, अब तक केंद्र ने केवल 21,905 करोड़ रुपये की कर्ज सीमा को मंजूरी दी थी, जिससे राज्य के लिए वित्तीय प्रबंधन चुनौतीपूर्ण हो गया था।
-खर्च और योजनाओं को संतुलित करने में मिलेगी सहूलियत
अब केंद्र द्वारा आंशिक रूप से राहत देने से पंजाब सरकार को अपने खर्च और योजनाओं को संतुलित करने में सहूलियत मिलेगी। इसके अलावा 7,500 करोड़ रुपये की अतिरिक्त कर्ज सीमा बहाल करने का प्रस्ताव अभी मंत्रालय के विचाराधीन है, जिस पर आने वाले समय में फैसला लिया जाएगा।
