पंजाब सरकार ने नशे के खिलाफ युद्ध स्तर पर अभियान छेड़ दिया है।
पंजाब में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस की बुलडोजर कार्रवाई के मामले की आज मंगलवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इस दौरान पंजाब सरकार कोर्ट में जवाब दाखिल करेगी। हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। एनडीपीएस एक्ट के तहत कानूनी प्रक्रिया के अनुसार संपत्ति जब्त करने की शक्ति के क्रियान्वयन की मांग की गई है।
दिल्ली चुनाव के बाद प्रचार अभियान शुरू
पंजाब सरकार ने नशीले पदार्थों के खिलाफ युद्ध जैसा अभियान छेड़ दिया है। 31 मार्च तक 2,721 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 4,592 तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। अब तक 51 नशा तस्करों के मकान बुलडोजर से ध्वस्त किए जा चुके हैं, जबकि मुठभेड़ में 52 तस्कर घायल हुए हैं। इस दौरान 166 किलोग्राम हेरोइन जब्त की गई। इसके अलावा, हर दिन विभिन्न प्रकार के नशीले पदार्थ और ड्रग मनी जब्त की जा रही है।
सरकार अब ये तैयारियां करने जा रही है।
नशीले पदार्थों के खिलाफ सरकार के चल रहे अभियान में एक नया रुझान देखने को मिला है। इस कारोबार में बड़े पैमाने पर महिलाएं भी शामिल पाई गई हैं। कई स्थानों पर, परिवार के पुरुष सदस्यों के जेल चले जाने के बाद, महिलाएं इस अवैध कारोबार को संभाल रही हैं। पुलिस ने तस्करों द्वारा अवैध रूप से बनाए गए मकानों के खिलाफ कार्रवाई की।
इसके साथ ही सरकार ने इस मामले में पांच मंत्रियों की एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है। इसके अलावा इस बार बजट में नशा तस्करों की जनगणना कराने की तैयारी की गई है। इसके साथ ही पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया भी नशे के खिलाफ यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। वह 31 जुलाई, 2024 को पदभार ग्रहण करेंगे। उन्होंने लोगों को इस यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है।
