पंजाब सरकार की कैबिनेट बैठक पहले 10 फरवरी को तय की गई थी
पंजाब सरकार की आज चार महीने बाद कैबिनेट मीटिंग होने जा रही है। इसमें 65 के करीब एजेंडों पर फैसला होगा। कैबिनेट मीटिंग में प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने पर ढाई फीसदी तक स्टांप ड्यूटी लगाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की संभावना है। इसके अलावा जेल विभाग, हाउसिंग विभाग, सेहत विभाग और कुछ नगर निगमों से जुड़े एजेंडे शामिल किए जाएंगे। इसके अलावा अमेरिका से डिपोर्ट किए गए पंजाबी युवकों के मुद्दे पर मीटिंग में चर्चा होने की उम्मीद है। मीटिंग 12 बजे सीएम भगवंत मान की अगुआई में होगी। हालांकि इस महीने में दो बार मीटिंग की डेट बदली गई।
ब्रिज एंड रैंप पॉलिसी को मिलेगी मंजूरी
मीटिंग में ब्रिज एंड रैंप पॉलिसी को मंजूरी मिलने की संभावना है। इस नीति के तहत नहरों और ड्रेनों पर बनने वाले ब्रिजों के लिए मंजूरी लेनी पड़ेगी। साथ ही फीस भरनी होगी। इसी तरह एसिड अटैक पीड़ितों की पेंशन आठ हजार से 10 हजार करने पर सरकार विचार कर सकती है।
अगर ऐसा होता है तो सात साल के बाद यह बड़ा फैसला होगा। कांग्रेस सरकार के समय यह पेंशन शुरू हुई थी। इसी तरह डेवलपरों को इंटरनल डेवलपमेंट चार्जेस (EDC) का 50% विकास के काम पर खर्च करने के लिए बोला जा सकता है।
इसके अलावा कैबिनेट में गुड गवर्नेंस को तवज्जो दी जाएगी, अप्रूवल प्रोसेस आसन बनाने, फास्ट्रेक कोर्ट जेंडर इक्वलिटी जैसे अहम मुद्दों पर भी बात हो सकती है। युवाओं को रोजगार और नए UPSC ट्रेंनिंग सेंटर्स पर विचार हो सकता है। परली प्रबंधन और पानी के गिरते स्तर को बचाने के लिए भी फैसले लिए जा सकते हैं।
पहले पेट्रोल-डीजल पर लगा था वैट
साल 2024 में सरकार को लगातार एक के बाद एक चुनाव में जाना पड़ा। पहले लोकसभा चुनाव थे। इसके बाद चार सीटों पर उपचुनाव हुए। फिर पंचायत और निकाय चुनाव हुए। इसके बाद फरवरी में दिल्ली विधानसभा चुनाव थे। ऐसे में सरकार कोई बड़ा फैसला नहीं ले पाई थी।
हालांकि, पार्टी कोई ऐसा फैसला भी नहीं लेना चाहती है, जिससे उन्हें लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़े। सितंबर महीने में सरकार ने पेट्रोल पर 61 पैसे प्रति लीटर और डीजल पर 92 पैसे प्रति लीटर वैट बढ़ाया था। इसके अलावा सरकार ने 7 किलोवाट लोड वाले बिजली उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सब्सिडी खत्म कर दी थी।
