जीएसटी काउंसिल जल्द ही आम उपभोक्ताओं को राहत देने वाला फैसला ले सकती है।
जीएसटी काउंसिल जल्द ही आम उपभोक्ताओं को राहत देने वाला फैसला ले सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को राज्यसभा में कहा कि सरकार जीएसटी दरों को सरल और सुव्यवस्थित करने पर काम कर रही है, जिससे रोजमर्रा के सामान पर टैक्स दरों में कटौती की उम्मीद की जा सकती है।
अप्रत्यक्ष करों में आई कमी
तृणमूल कांग्रेस के सांसद नदीमुल हक के सवाल का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि जीएसटी लागू होने के बाद औसत अप्रत्यक्ष कर दर 15.8% से घटकर 11.3% रह गई है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि जीएसटी के तहत किसी भी वस्तु पर कर बढ़ाने का कोई उदाहरण नहीं है। बल्कि, अब कुछ कर दरों को एक साथ मिलाने पर विचार किया जा रहा है, जिससे हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी घटने की संभावना भी बढ़ गई है।
GST परिषद लेगी अंतिम फैसला
वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार अकेले जीएसटी दरों को तय नहीं करती, बल्कि यह निर्णय जीएसटी काउंसिल द्वारा लिया जाता है, जिसमें सभी राज्य शामिल होते हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में परिषद कर ढांचे को सरल बनाने पर काम कर रही है, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिल सकती है।
वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं का असर
वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की अनिश्चितताओं के कारण भारत के बजट निर्माण की प्रक्रिया जटिल हो गई है। मध्य पूर्व में जारी संघर्ष, रूस-यूक्रेन युद्ध और वैश्विक महंगाई जैसे कारकों का असर अर्थव्यवस्था पर पड़ा है।
बजट 2025-26: गरीब, युवा, किसान और महिलाओं पर जोर
वित्त मंत्री ने लोकसभा में बजट 2025-26 पर चर्चा के दौरान कहा कि सरकार का ध्यान गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं पर केंद्रित है। सरकार कृषि, एमएसएमई, निर्यात और ग्रामीण विकास को आर्थिक वृद्धि का इंजन बनाने के लिए नई योजनाएं और सुधार लागू कर रही है। साथ ही, महंगाई को नियंत्रित करने और निवेश को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं।
आने वाले दिनों में जीएसटी परिषद की बैठक में संभावित टैक्स कटौती को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है, जिससे आम जनता को राहत मिलने की उम्मीद है।
