Punjab सरकार के Advocate General के दफ्तर में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए रिजर्व 58 सीटें क्यों खाली हैं।
पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री और अमृतसर के हलका साउथ विधायक डॉक्टर इंदरबीर सिंह निज्जर इस समय अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर सुर्खियों में है। दरअसल, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक खास मुद्दा उठाया है।
बुधवार को रखी गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार के एडवोकेट जनरल के दफ्तर में 236 सीटें होती हैं, जिसमें से 58 सीटें अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए रिजर्व रहती हैं। जब इन सीटों को भरने का ऐलान किया गया है तो अनुसूचित जातियों की 15 सीटें अभी भी खाली क्यों हैं?
इसलिए खाली है रिजर्व सीटें
उन्होंने बताया कि जब इस मामले की जांच की गई तो पता लगा कि एडवोकेट जनरल के लिए इनकम टैक्स रिटर्न कम से कम 20 लाख, एडिशनल एडवोकेट जनरल के लिए कम से कम 15 लाख और इसी तरह डिप्टी एडवोकेट जनरल के लिए 10 लाख की इनकम टैक्स रिटर्न की गई थी।
अनुसूचित जातियों के वकीलों की आमदनी इससे भी कम है, जिसकी वजह से वो इस पद के लिए आवेदन नहीं दे सकते हैं।
खिलाड़ियों के लिए का बजट
इसलिए उन्होंने कहा कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार आई थी। उन्होंने अनुसूचित जातियों से वादा किया था कि उनके लिए खास कोटा रिजर्व किया जाएगा। जिसके चलते अब उन्होंने इन सभी स्लैब को घटाकर 50 प्रतिशत कम कर दिया है।
जैसे अब एडवोकेट जनरल की इनकम टैक्स रिटर्न 20 लाख की बजाय 10 लाख, एडिशनल एडवोकेट जनरल की इनकम टैक्स रिटर्न 15 लाख की बजाय 7.5 लाख कर दी गई है।
इससे अब वे इन पदों के लिए आवेदन दे सकते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने खिलाड़ियों के लिए इस बार सरकार ने 980 करोड़ का बजट रखा है, जिससे कि राज्य के खिलाड़ी कहीं पीछे न रह जाएं।
बदलना चाहिए सरकारी फर्नीचर
वहीं, उन्होंने हलका में स्कूल की रेनोवेशन के बारे में बोलते हुए कहा कि समय की जरूरत के अनुसार, जैसे घर में फर्नीचर बदल जाता है। वैसे ही सरकारी इमारत को भी बदलना चाहिए। इसमें कुछ भी आपत्ति जताने की जरूरत नहीं है।
उन्होंने कहा कि मजीठल में पहले भी जो स्कूल काली सरकार में बने हैं। वे भी रिनोवेट ही किए गए थे। वहीं उन्होंने कहा कि हमने इसके अलावा सरकारी अध्यापकों को पक्का किया है।
इसमें 12,000 अध्यापक पक्के, लगभग 10,000 नए अध्यापक भर्ती और हर स्कूल में चौकीदार, सफाई कर्मी और लड़कों की भर्ती की गई है तो सरकार के सराहनीय कदमों को भी देखना चाहिए।
