सरकार ने आज लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश किया है और अब इसे पारित कराने की कोशिश करेगी।
2 और 3 अप्रैल, 2025 को भारत की संसद में वक्फ के नाम पर जो कुछ भी अच्छा या बुरा होगा, उसके बीज 8 अगस्त, 2024 को बो दिए गए थे। तीसरी बार सरकार बनाने के बाद नरेंद्र मोदी द्वारा बुलाए गए बजट सत्र में सरकार दो विधेयक लेकर आई। पहला- वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024. दूसरा- मुस्लिम वक्फ (निरसन) विधेयक 2024. ये दोनों विधेयक लोकसभा में पेश किए गए. सरकार ने कहा कि इसके जरिए वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन किया जा सकेगा। साथ ही, वक्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा।
इन सवालों पर आने से पहले, नए वक्फ कानून के बारे में सरकार के दावे क्या हैं, और विपक्ष या मुस्लिम समुदाय के एक बड़े हिस्से की चिंताएं क्या हैं? जानें कि वक्फ क्या है, यह कहां से आया है और इसकी कुल संपत्ति कितनी है।
1. वक्फ का क्या अर्थ है?
वक्फ एक ऐसी संपत्ति है जो धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए आरक्षित है। इस्लामी कानून के तहत, इस संपत्ति का उपयोग दान या धार्मिक उद्देश्यों के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए करने पर प्रतिबंध है। संपत्ति को वक्फ कहने का उद्देश्य यह है कि वह अब किसी विशिष्ट व्यक्ति की संपत्ति नहीं रह जाती। अब यह अल्लाह के नाम पर है। एक बार जब किसी संपत्ति को वक्फ घोषित कर दिया जाता है, तो स्वामित्व अधिकार पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता।
2. भारत में वक्फ का इतिहास
भारत में वक्फ का इतिहास दिल्ली सल्तनत के युग से शुरू होता है। तत्कालीन सुल्तान मुहम्मद गौरी ने मुल्तान की जामा मस्जिद के नाम पर दो गांवों का नाम रखा था। साथ ही, इसकी देखभाल की जिम्मेदारी इस्लामी दुनिया के एक प्रसिद्ध धार्मिक विद्वान शेख-उल-इस्लाम को सौंपी गई थी। दिल्ली सल्तनत और उसके बाद भारत में इस्लामी राजवंशों के विस्तार के साथ वक्फ संपत्तियों में वृद्धि जारी रही।
3. वक्फ के नाम कितनी संपत्ति है?
आज की तारीख में, वक्फ बोर्ड भारतीय रेलवे और भारतीय सेना के बाद देश में तीसरा सबसे बड़ा संपत्ति मालिक है। वर्तमान में, वक्फ बोर्ड देश भर में लगभग 870,000 संपत्तियों को नियंत्रित करता है। ये संपत्तियां लगभग 940,000 एकड़ भूमि पर फैली हुई हैं। इसकी अनुमानित लागत 1 लाख 20 हजार करोड़ रुपये है। भारत में दुनिया में सबसे अधिक वक्फ संपत्तियां हैं।
4. वक्फ – दावे और चिंताएं
सरकार के तर्क-
पहला- वक्फ संशोधन विधेयक 2024, जिसे सरकार आज लोकसभा में पारित कराने की कोशिश करेगी, 1995 के वक्फ अधिनियम में कुछ बड़े बदलाव करेगा। सरकार जहां इसे सुधार बता रही है, वहीं विपक्ष और कई मुस्लिम संगठन इसे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप बता रहे हैं।
दूसरा, नए संशोधन के बाद वक्फ की परिभाषा और पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी तरह बदल जाएगी। इसके अलावा वक्फ रिकॉर्ड के प्रबंधन में तकनीक की भूमिका बढ़ाने का दावा भी किया जा रहा है। सरकार का दावा है कि इससे वक्फ बोर्ड के कामकाज में एकरूपता, पारदर्शिता और जवाबदेही आएगी।
तीसरा- मुस्लिम वक्फ (निरसन) विधेयक 2024 का वास्तविक उद्देश्य 1923 के मुस्लिम वक्फ अधिनियम को निरस्त करना है। सरकार ने इसे औपनिवेशिक युग का विधेयक बताते हुए कहा है कि यह न केवल पुराना है बल्कि आधुनिक भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के लिए अपर्याप्त भी है।
हालाँकि, अब मोदी सरकार के पास संसद में पहले जैसा बहुमत नहीं है। इसलिए उन्हें अपने गठबंधन सहयोगियों से परामर्श करने के बाद ही इस पर आगे बढ़ना पड़ा। विपक्ष और गठबंधन सहयोगियों की कुछ आपत्तियों के बाद सरकार ने इसे संयुक्त संसदीय समिति (जे.पी.सी.) के पास भेज दिया। कुछ बदलावों के बाद अब यह विधेयक संसद में पुनः पेश किया जा रहा है।
आइये इससे जुड़ी चिंताओं को समझते हैं।
विपक्ष के तर्क-
पहला- विपक्षी दल और मुसलमानों से जुड़े संगठन नए कानून को असंवैधानिक और राजनीतिक उद्देश्यों से ला रहे हैं। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड समेत अन्य मुस्लिम संगठनों को वक्फ बोर्ड में दो गैर-मुस्लिमों की मौजूदगी सुनिश्चित करने पर आपत्ति है। मुस्लिम सदस्यों में दो महिला सदस्यों का होना भी अनिवार्य कर दिया गया है।
दूसरी बात, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि वक्फ की संपत्ति निजी होती है, जबकि इस कानून के बाद सरकार उसे सरकारी संपत्ति मान सकती है। उनका दावा है कि बिना दस्तावेज के वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण नहीं किया जा सकता। और अगर पंजीकरण नहीं होगा तो सरकार उन संपत्तियों को अपने कब्जे में ले लेगी।
तीसरा – सांसद इमरान मसूद का कहना है कि धारा 2ए और 3(vii)e खतरनाक है क्योंकि इसमें कहा गया है कि जो संपत्ति विवादित नहीं है और सरकारी नहीं है वह वक्फ रहेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने 14,500 हेक्टेयर में से 11,500 हेक्टेयर भूमि को सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया है, जो वक्फ के नाम पर पंजीकृत थी। नये कानून के अनुसार अब इसे सरकारी संपत्ति के रूप में पंजीकृत किया जाएगा। इमरान मसूद ने इस पर आपत्ति जताई है।
चौथा विवाद भी डीएम की शक्तियों को लेकर है। नए संशोधन के बाद ऐसी संपत्ति या जमीन, जिस पर सरकार और वक्फ बोर्ड दोनों का दावा है, के संबंध में निर्णय डीएम के विवेक पर निर्भर करेगा। यदि डीएम उस संपत्ति को सरकारी संपत्ति मान लेता है तो वह हमेशा के लिए सरकारी संपत्ति हो जाएगी। इसके अलावा, वक्फ बोर्ड का सर्वेक्षण का अधिकार भी अब समाप्त हो जाएगा। बोर्ड सर्वेक्षण कराकर नई संपत्तियों पर दावा नहीं कर सकेगा।
वे प्रावधान जिन पर बहुत कम विवाद है –
पहला – कुछ लोग शिया और सुन्नी समुदायों के अलावा बोहरा और आगा खानी समुदायों के लिए अलग बोर्ड बनाने पर आपत्ति जताते हैं।
दूसरा- विवाद की स्थिति में अब तक वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल का निर्णय अंतिम माना जाता था। लेकिन अब इसके आदेश के खिलाफ 90 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में अपील भी दायर की जा सकेगी। उच्च न्यायालय इस पर अपना निर्णय ले सकता है।
