पंजाब सरकार ने सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार रोकने और लोगों को होने वाली असुविधा को खत्म करने के लिए बड़ा कदम उठाया है।
मिली जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार ने तहसीलों में लगे CCTV कैमरों को चालू रखने के आदेश जारी किए हैं। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव सह वित्त आयुक्त (राजस्व) ने राज्य के सभी डिप्टी कमिश्नरों को बाकायदा पत्र जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि सरकार ने राज्य के प्रत्येक सब रजिस्ट्रार/ज्वाइंट सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में 4 CCTV कैमरे लगाए हैं। इनमें से 2 CCTV कैमरे सब रजिस्ट्रार/ज्वाइंट सब-रजिस्ट्रार कार्यालय के अंदर (जहां प्रमाण-पत्रों का सत्यापन किया जाता है) तथा 2 कैमरे कार्यालय के बाहर (जहां आम जनता प्रतीक्षा करती है) लगाए गए हैं।
इन कैमरों को लगाने का उद्देश्य यह है कि डिप्टी कमिश्नर यह जांच कर कार्यालय में ठीक से काम चल रहा हैं या नहीं तथा जनता को अपनी सम्पत्तियों के पंजीकरण में कोई परेशानी तो नहीं आ रही है। इन कैमरों का महत्वपूर्ण उद्देश्य पारदर्शिता लाना है, लेकिन पिछले सप्ताह नीचे हस्ताक्षरकर्ता द्वारा जांच करने पर पता चला कि 180 सब रजिस्ट्रार/ज्वाइंट सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों में से जहां CCTV कैमरे लगाए गए हैं, केवल 3 कैमरे चालू हैं। यह स्थिति पूरी तरह संतोषजनक नहीं है।
इस विषय पर तत्काल कार्रवाई करते हुए अपने जिले के प्रत्येक सब रजिस्ट्रार/ज्वाइंट सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में स्थापित सीसीटीवी कैमरों को 31.01.2025 तक चालू किया जाए। ये सीसीटीवी कैमरे आईपी एड्रेस पर आधारित हैं, इसलिए, कार्यालय के सीसीटीवी कैमरों का लिंक अपने कंप्यूटर/मोबाइल पर डाउनलोड कर लेना चाहिए, ताकि आप किसी भी समय अपने जिले के किसी भी सब रजिस्ट्रार/ज्वाइंट सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में जाकर कैमरों की जांच कर सकें। इस संबंध में तकनीकी जानकारी आपके जिले के डीएसएम को अलग से उपलब्ध करा दी गई है।
