पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार की ओर से जारी कृषि मार्केटिंग पॉलिसी ड्राफ्ट को रद्द कर दिया है।
पंजाब की भगवंत मान सरकार की ओर से बड़ा फैसला लेते हुए केंद्र की कृषि पॉलिसी ड्राफ्ट कैंसिल कर दिया है। इसके साथ ही केंद्र सरकार को लेटर भेजा है, जिसमें पंजाब सरकार ने साफ लिखा है कि यह केंद्रीय बजट 2021 में कैंसिल किए गए 3 कृषि कानूनों के कंट्रोवर्शियल प्रोविजन को फिर से लागू करने का प्रयास है। इस संबंध में केंद्र सरकार को जवाब भेजा है। सीएम भगवंत मान ने पहले इस संबंध में साफ कर चुके थे, यह बिल हमें मंजूर नहीं है।
केंद्र से ये बात कही गई है कि वह ऐसी कोई पॉलिसी न लाए। इसके अलावा राज्यों की जरूरतों को ध्यान में रखकर इस मुद्दे को पंजाब सरकार पर छोड़ दें।
पंजाब सरकार ने सवाल किया है कि ड्राफ्ट में फसलों के एमएसपी (MSP) को लेकर पूरी तरह से चुप है, जो पंजाब के किसानों के लिए बेहद जरूरी है। ड्राफ्ट में पंजाब की मार्केट कमेटियों को अप्रासंगिक बनाने के लिए निजी मंडियों को बढ़ावा दिया गया है, जो राज्य को मंजूर नहीं है। पंजाब में अपनी मंडी व्यवस्था है। ड्राफ्ट में मंडी फीस पर कैप लगाई गई है, जिससे पंजाब में मंडियों के नेटवर्क और ग्रामीण ढांचे को नुकसान पहुंचेगा।
डल्लेवाल का आमरण अनशन
बता दें, जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा है कि अगर केंद्र सरकार किसानों की मांगें मान लें तो वे अपना आमरण अनशन खत्म कर देंगे।
