पंजाब में आई बाढ़ से हुए भारी नुक्सान के बाद केंद्र सरकार सक्रिय हो गई है।
पंजाब में आई बाढ़ से हुए भारी नुक्सान के बाद केंद्र सरकार सक्रिय हो गई है। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू जलालाबाद पहुंचे और यहां जिले की नेतृत्व टीम के साथ बैठक कर राहत व पुनर्वास कार्यो की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी स्वयं पंजाब की स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए तुरंत 1600 करोड़ रुपए की शुरु आती सहायता जारी की गई है। बिट्टू ने बताया कि पंजाब के मुख्य सचिव की रिपोर्ट के अनुसार फसलों को लगभग 1858 करोड़ रुपए का नुक्सान हुआ है। किसानों की मेहनत बर्बाद हुई है और राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ा है। इसी को ध्यान में रखते हुए राहत पैकेज जारी किया गया है, ताकि किसानों और प्रभावित परिवारों को तुरंत सहायता पहुंच सके।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब सरकार के साथ मिलकर पुनर्वास, ढांचे की मुरम्मत और पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए हरसंभव प्रयास करेगी। आने वाले दिनों में केंद्रीय गृह मंत्री, विदेश मंत्री समेत अन्य वरिष्ठ मंत्री भी प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। इस दौरान रवनीत बिट्टू ने यह भी बताया कि पंजाब भाजपा की ओर से जालंधर से 66 ट्रक राहत सामग्री (जिसमें राशन, दवाइयां और कपड़े शामिल हैं) बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भेजी गई है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि कोई भी प्रभावित परिवार मदद से वंचित नहीं रहेगा। इससे पहले बिट्ट ने अबोहर से विधायक संदीप जाखड़ के आवास पर अबोहर शहर के स्थानीय लोगों से मुलाकात की।
बाढ़ से हुए नुक्सान के मूल्यांकन में सहयोग के लिए नोडल चेयरमैन और मैंबर नियुक्त
बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यो और नुक्सान के मूल्यांकन को सुचारू बनाने के लिए राज्य सरकार ने नोडल चेयरमैन और मैंबर नियुक्त किए हैं। मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने बताया कि सरकार द्वारा 2303 ऐसे गांवों की पहचान की गई है, जहां बुनियादी सहायता और पुनर्वास के लिए तुरंत उपाय करना आवश्यक है। इसके लिए नियुक्त नोडल प्रतिनिधि जिला प्रशासन और नियुक्त गजटेड अधिकारियों के साथ समन्वय करते हुए अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। यह प्रतिनिधि राहत सामग्री के वितरण की निगरानी करेंगे, फसलों, मकानों और पशुधन को हुए नुक्सान के मूल्यांकन में सहायता करेंगे और बाढ़ पीड़ितों के क्लेम समयबद्ध तरीके से फैसिलिटेट करेंगे ताकि प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजा और सहायता बिना किसी देरी के प्रदान की जा सके।
